नए साल से देश में होंगे ये 10 बड़े बदलाव, आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर

बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नए साल (New Year) से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।

नए साल (New Year) से भारत में 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इनमें फास्टैग, जीएसटी, गैस सिलिंडर, जीवन बीमा पॉलिसी, चेक पेमेंट, कॉलिंग, व्हाट्सएप, गाड़ियों की कीमत, आदि से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं नए साल में होनेवाले इन 10 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में-

1- नए साल से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम: बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक जनवरी 2021 से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने अगस्त में ही इस संबंध में घोषणा की थी। बता दें कि पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। इस सिस्टम से 50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को रि-कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी।

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2- कम प्रीमियम पर खरीद सकेंगे टर्म प्लान: सभी बीमा कंपनियां 1 जनवरी से ‘सरल जीवन बीमा पॉलिसी’ पेश करने जा रही हैं। इसमें कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का मौका मिलेगा। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के निर्देश पर बीमा कंपनियां सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने जा रही हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा कम आय वर्ग के लोगों को होगा। इस पॉलिसी के लिए सभी बीमा कंपनियों के नियम एवं शर्तें एकसमान होंगी। खास बात है कि इसमें सम-एश्योर्ड (कवर) राशि एवं प्रीमियम भी एकसमान होगा।

3- बढ़ेगी कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन की लिमिट: नए साल (New Year) से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस लेन-देन की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी है। यह सुविधा 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी हो जाएगी।

4- अनिवार्य होगा फास्टैग: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद लेन-देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार फास्टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम पर उपलब्ध है। बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्टैग को खरीदा जा सकता है। बैंक से फास्टैग लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी से फास्टैग खरीदें।

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5- इन मोबाइल फोन पर काम नहीं करेगा व्हाट्सएप: नए साल (New Year) से एंड्रॉयड 4.3 और आईओएस-9 (iOS 9) से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोंस में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप हर साल आउटडेटेड आईओएस और एंड्रॉयड स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर देता है।

6- छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने शुरू की QRMP योजना: माल एवं सेवाकर (GST) प्रक्रिया को और सरल करते हुए बिक्री रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी है। सालाना पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से वर्ष के दौरान मात्र चार बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। इस योजना से जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों की बड़ी संख्या को फायदा होगा। इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे।

7- लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले लगाना होगा शून्य: देशभर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को एक जनवरी से नंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा।

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8- अगले महीने से महंगी हो जाएंगी गाड़ियां: एक जनवरी 2021 से 10 बड़ी कार कंपनियां अपनी कारों की कीमतों को बढ़ाने जा रही हैं। कीमतों को बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में आई बढ़ोतरी और कच्चे माल (स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक) की कीमतों का महंगा होगा एक बड़ा कारण है। ऐसे में अगर आप इन कारों को मौजूदा कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो आपको 31 दिसंबर तक इनकी खरीदारी करनी होगी। 

9- LPG के दाम: तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। नए साल (New Year) से देश में रसोई गैस सिलिंडर की कीमत भी बदल जाएगी।

10- म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम: SEBI ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुमार, अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा। फिलहाल इसकी न्यूनतम हिस्सेदारी 65 फीसदी है। नए नियमों के मुताबिक, मल्टीकैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिडकैप और स्मॉलकैप में 25-25 फीसदी निवेश करना जरूरी होगा वहीं, 25 फीसदी लार्ज कैप में लगाना होगा।